वन व्यवस्थापनात महिला बचत गटांना सहभागी करण्याचा निर्णय


राज्यातील वनक्षेत्र झपाटय़ाने वाढावे यासाठी आता संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमात महिला बचत गटांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी २०१०-१५ या पाच वर्षात विशेष कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याकरीता पुढील पाच वर्षासाठी २५ हजार ग्रामीण महिला बचत गटांच्या क्षमता बांधणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या संबंधीचा निर्णय राज्य शासनाने २९ जून २०१० रोजी घेतला आहे.

स्थानिक बचत गटांना प्राधान्य
संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांद्वारे राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी समितीकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्थानिक महिला बचत गटांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वनीकरणाची कामे, रोपवाटिकेची कामे, रोपवनाचे संरक्षण, वन वणवा प्रतिबंधक कामे, जल मृद संधारण कामे, प्रेरक प्रवेश कामे यांची अंमलबजावणी महिला बचत गटांमार्फत त्यांची क्षमता व पूर्वानुभव या आधारावर प्रथम प्राधान्य देऊन राबविण्यात येणार आहे.
बचत गटांच्या खात्यात तीन समान हप्त्यात मंजूर उपलब्ध तरतुदीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता बचत गटांना कार्याचा आदेश दिल्यावर, दुसरा हप्ता ५० टक्के काम गुणवत्तापूर्ण झाल्यावर तसेच उर्वरित तिसरा हप्ता पूर्ण काम समाधानकारकरित्या केल्यानंतर देण्यात येणार आहे. 

बचत गटांना तयार मालाची विक्री, कामे शास्त्रोक्त पध्दतीने कालबद्धरित्या करणे, शासकीय निधीचा हिशोब ठेवणे, वनोपजांवर आधारित सूक्ष्म उद्योग चालविण्याकरिता आवश्यक कच्चा माल याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. वन विभागाच्या एकूण वार्षिक योजनेचा हा कार्यक्रम एक भाग आहे. विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जिल्हा व राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, केंद्र पुरस्कृत योजना, रोजगार हमी योजना, वित्त आयोगाकडून उपलब्ध होणारा विशेष निधी या स्त्रोतातून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

साभार: महान्यूज

0 प्रतिक्रिया:

Post a Comment