सामाजिक कार्याची नवी वाट - भाग ४

मागच्या भागात आपण विनालाभ (Non Profit) व लाभहेतु (For Profit) सामाजिक उद्यमांची माहिती करून घेतली. आता आपण मिश्र (Hybrid) पद्धतीच्या सामाजिक उद्यमांबद्दल चर्चा करु. आजही भारतातच नव्हे तर जगभरात सामाजिक काम हे मोठ्या प्रमाणात देणग्यांवर अवलंबून आहे. यातही सरकारकडून मिळणार्‍या निधीचा वाटा मोठा आहे. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आजकाल स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. परंतु त्यात सामील होण्यासाठी संस्था विनालाभ असणे आवश्यक असते. लाभहेतु संस्थांना यात नगण्य स्थान आहे. त्यामुळे लाभहेतु सामाजिक उद्यमांना इच्छा असुनही या योजनांमध्ये सहभागी होता येत नाही. तसेच उद्योग सामाजिक उद्देश्याने स्थापन झालेला असो वा व्यवसायिक उद्देश्याने, दोघांनाही सरकार लेखी एकच कर संहिता लावली जाते. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून मिश्र पद्धतीच्या सामाजिक उद्यमांची कल्पना पुढे आली.

अशा मिश्र सामाजिक उद्यमांमध्ये विनालाभ स्वयंसेवी संस्थेसोबतच लाभहेतु सामाजिक उद्यमही चालविला जातो. म्हणजे ट्रस्ट, सोसायटी किंवा सेक्शन २५ अंतर्गत एखादी स्वयंसेवी संस्था स्थापन करायची आणि कंपनी कायद्यांतर्गत प्रायव्हेट किंवा लिमिटेड कंपनी सुरु करायची. भारतातील सुक्ष्म वित्त (Micro Finance) क्षेत्रात अशी अनेक उदाहरणे सापडतात. नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) त्यांच्याच द्वारे स्थापित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कर्जाचे वाटप करताना दिसतात. इथे वितरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत होते तर याच्या अगदी उलट हस्तकला किंवा ग्रामीण कारीगरी या प्रकारच्या उद्योगांत स्वयंसेवी संस्थेमार्फत वस्तुंचे उत्पादन केले जाते मात्र वितरण व विक्री लाभहेतु उद्यमातर्फे केली जाते. कर्नाटकातील इंडस्त्री क्राफ्ट (Industree Craft) हे अशा पद्धतीच्या मिश्र सामाजिक उद्यमाचे उत्तम उदाहरण आहे.

युके व युएसए या देशांत लाभहेतु सामाजिक उद्यमांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या कंपन्या स्थापन करण्याची कायद्यांमधे तरतूद केली आहे. युके मध्ये त्या ’कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपन्या’(CIC) तर युएसए मध्ये ’लो प्रॉफिट लिमिटेड लाएबिलिटी कंपन्या’ (L3C) म्हणून ओळखल्या जातात. भारतात मात्र अजून असा कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नसल्याने लाभहेतु उद्यमांना मिश्र मार्गाचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो. मिश्र सामाजिक उद्यम चालविणे म्हणजे बरेचदा तारेवरची कसरत ठरते. दोन संस्थांमधील कायदेशीर तसेच तात्त्विक संबंध सांभाळणे ही किचकट प्रक्रिया असते. अशावेळी दोन्ही संस्थांचे नेतृत्त्व करणार्‍या व्यक्तिंमध्ये उद्देश्य व उद्दिष्टांबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असते.

सामाजिक उद्यमांची आवश्यकता व प्रासंगिकता याविषयी चर्चा करून पुढील भागात या लेखमालेचा समारोप करू. (क्रमशः)
या लेखमालेतील आधीच्या भागांचे दुवे: भाग-१,  भाग-२,  भाग-३

0 प्रतिक्रिया:

Post a Comment