स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन: प्रशासकीय पुर्तता


मागील लेखात आपण संस्थात्मक पातळीवरील व्यवसायनिष्ठतेचा विचार करण्याची पार्श्वभूमी बघितली. कोणत्याही संस्थेला व्यवसायनिष्ठतेच्या कसोटीवर पारखून पहायचे असल्यास प्रामुख्याने पूढील चार बाबींचा विचार करणे गरजेचे ठरते, १)प्रशासकीय बाबींची पूर्तता २)आर्थिक नियोजन ३) संस्थांत्मक व ४)व्यक्तिगत पातळीवरील दैनंदिन कामातील विधिनिषेध. या चारही विषयांतील महत्त्वाच्या बाबींची थोडी तपशीलात जाऊन चर्चा करुया. आजच्या भागात व्यवसायनिष्ठतेच्या दृष्टीने स्वयंसेवी संस्थेस कोणत्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे हे पाहुया.

समाजासाठी काही करावे या भावनेने समविचारी व्यक्तिंचा समूह एकत्र येतो आणि त्यातूनच संस्थेची निर्मिती होते. अनेक वेळा उत्साहाने सुरु केलेल्या या संस्था, कायदेशीर बाबी व संस्थाचालविण्याचे नियम इ. विषयातील माहिती संस्थाचालकांना नसल्यामुळे बंद झालेल्या आढळतात. ज्यांना आपल्या संस्थेच्या संचालनात व्यवसायनिष्ठता असावी असे वाटते त्या संस्थाचालकांनी किमान पुढील बाबींचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

  1. संस्थेची नोंदणी धर्मदाय आयुक्तालयाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या नियमांप्रमाणे आहे याची खातरजमा करुन घेणे.
  2. संस्थेचे सदस्यत्व शक्यतो सर्वांसाठी खुले असावे तसेच त्यासंदर्भात स्पष्ट नियम असावेत. सभासद होण्यासाठीचा अर्ज, शुल्क, रजिस्टर नोंद व सदस्यत्व रद्द होण्यासंबधीचे लिखित व स्पष्ट विवरण असावे.
  3. संस्था चालवतांना घेतले जाणारे निर्णय हे संस्थेच्या नोंदणी दस्तावेजात नमुद केलेल्या उद्देश्यांशी सुसंगत असावेत. दैनंदिन कामकाजाचे निर्णय नियमावली पाहून करावेत.
  4. सर्वसाधारण सभेचा कालावधी, मतदानाचा अधिकार व सभेतील कामाचा आराखडा यासंदर्भातील लिखित नियम असावेत.
  5. कार्यकारी मंडळ सदस्य, त्यांचा कालावधी, किमान बैठकांची संख्या, जबाबदार्‍यांची यादी, तातडीच्या कामासंदर्भात घ्यावयाच्या बैठकी संबधातील नियमांची नोंद असावी.
  6. संस्थेच्या कोणत्याही सभेसंदर्भातील लेखी सूचनेचा कालावधी, विषयपत्रिका, सभेसाठी आवश्यक गणसंख्या, निवडणुकीची पद्धत इ.विषयातील लिखित नोंद असावी. प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त लिहिले जावे.
  7. ‍संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादी महत्त्वाच्या पदाधिकार्‍यांचे अधिकार व जबाबदार्‍यांची स्पष्ट व लिखित नोंद असावी.
  8. संस्थेची मालमत्ता, ठेवी, देणगी, बॅक खाते या संदर्भातील नियम असावेत.
  9. संस्थेच्या नावातील, हेतूतील बदल, संस्थेचे विलिनीकरण, संस्थाविसर्जन या संबंधीचे धोरण निश्चित असावे.
  10. संस्थेच्या कामाचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला जावा.
  11. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात, नावात, उद्दिष्टांत वा अन्य बदल झाल्यास अशा बदलांचा चेंज रिपोर्ट बदल झाल्यापासून ९० दिवसाच्या आत धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदविणे गरजेचे असते. 
  12. संस्थेने स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यास व संस्थेची मालकी असलेली जागा विकल्यास त्यासाठी धर्मदाय आयुक्तालयाची पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.

अनेक संस्थांमध्ये वरील विषयातील स्पष्टतेसंबंधी काळजी घेतली जात नाही त्यामुळे त्यांना कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागते. वरील सर्व बाबतीत संस्थाचालकांना पूर्ण कायदेशीर माहिती असतेच असे नाही.  अशा वेळी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा. संस्था चालवतांना संस्थाचालकांची भूमिका ही "संस्थामालकाची" नसून "विश्वस्ताची" आहे, याचे भान संस्थाचालकांनी नेहमीच ठेवावे. विश्वस्त म्हणून काम करतांना "संस्थात्मक कार्यवाही"साठी तयार केलेल्या घटना-नियमांना अनुसरुन संस्थेचे कामकाज चालविण्याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे.

(पहिला भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा)

0 प्रतिक्रिया:

Post a Comment